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Mindestlohn verteufeln ist neoliberaler Unsinn
"Der größte Anreiz zur Arbeitsaufnahme sind höhere Löhne.
Stattdessen fordert das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) eine
weitere Aufweichung des Kündigungsschutzes und verteufelt wieder einmal
den Mindestlohn. Das ist neoliberaler Unsinn", so Werner Dreibus. Der
gewerkschaftliche Sprecher der Fraktion DIE LINKE erklärt weiter:
"Arbeitsplätze
entstehen nicht durch weniger Kündigungsschutz und weitere
Flexibilisierungen ...
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Zug der Erinnerung: Stopp im Hauptbahnhof verwehrt
»Zug der Erinnerung« darf nicht im Herzen der Stadt halten / Organisatoren kündigen Proteste an
Noch sechs Tage, dann sollte der »Zug der Erinnerung« nach den
Planungen der Organisatoren unter anderem zunächst im Grunewald Station
machen. Doch die Signale für die Ausstellung, mit der an die
Deportation von Hunderttausenden Kindern in die faschistischen
Todeslager während des Holocaust erinnert wird, stehen weiter auf Rot –
jedenfalls, was zwei der insgesamt fünf geplanten Haltestellen betrifft ...
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Statt Planierraupe spielen: Ernsthaft diskutieren!
Eine Replik auf die Unterstellung, das Nachdenken über eine Garantierente sei ein Angriff auf die Sozialversicherungen [1]
Klaus Ernst und Michael Schlecht behaupten in ihrem Beitrag in der Zeitschrift Sozialismus, ein Nachdenken über die Einführung einer Garantierente sei ein Angriff auf die Sozialversicherungen.Ein bisschen erinnert diese Abwehrhaltung an die Debatten, die vor nicht all zu langer Zeit innerhalb der Gewerkschaften zum Thema Mindestlohn geführt wurden ...
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Streit um Rauswurf bei der ARGE
Bonn - Von prügelnden
Sicherheitskräften berichten die einen, Arge-Geschäftsführer Dieter
Liminski hingegen spricht von „sanfter Gewalt“, die drei
Sicherheitsleute hätten anwenden müssen, um einen Kunden aus der Arge
hinauszubefördern. Der Vorfall ereignete sich am Montag im vollen
Warteraum des von Stadt und Arbeitsagentur betriebenen Job-Centers in
der Rochusstraße ...
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MdB Werner Dreibus (DIE LINKE.): Gesetzlicher Mindestlohn ohne Alternative
„Der gesetzliche Mindestlohn ist ohne Alternative“, kommentiert
Werner Dreibus, stellvertretender Vorsitzender und
gewerkschaftspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE die wenigen
Anträge von Branchen um Aufnahme ins Endsendegesetz.„Wir
haben immer gesagt, dass Branchenmindestlöhne nur eine Ergänzung zu
einem allgemein gültigen Mindestlohn sein können ...
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»Garantierente«
Mit der Planierraupe über die gesetzliche Rentenversicherung
In der Debatte um ein künftig absehbar wieder steigendes Armutsrisiko im Alter als Folge der rot-grünen Senkung des Leistungsniveaus der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) und der zunehmenden Bedeutung prekärer, schlecht oder gar nicht sozial abgesicherter Beschäftigungsformen werden Stimmen nach Einführung einer so genannten Garantierente laut ...
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Gefahren für die Rente
Katja Kippings Angriff auf die gesetzliche Sozialversicherung
Die große Koalition will die Rentenerhöhung verdoppeln. Auf 1%! Dann würden bei einer Preissteigerung von mindestens 2% die Renten »nur noch« um 1% real sinken. So ungenügend die Korrektur auch ist, die Regierung bewegt sich. Man sieht: DIE LINKE wirkt. Dies ist auch dringend notwendig, denn es droht ein massiver Anstieg der Altersarmut in Deutschland ...
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Arbeitgeber haben zu viel Spielraum
Frist zur Aufnahme von Branchen ins Entsendegesetz läuft heute ab / Thorsten Schulten im Gespräch über Sinn und Grenzen des Branchen-Mindestlohns
Thorsten Schulten leitet beim Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans Böckler Stiftung das Referat
Arbeits- und Tarifpolitik in Europa. Über Branchenmindestlöhne, den
Sinn des Arbeitnehmerentsendegesetzes und zukünftige Entwicklungen in
der Debatte um verbindliche Lohnuntergrenzen sprach mit ihm Ina Beyer ...
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Alte Pendlerpauschale gewähren – Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer senken
Zur Diskussion um die Wiedereinführung der Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer erklärt der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Oskar Lafontaine:
Ich fordere die Koalitionsparteien auf, ihre gegenseitigen Schuldzuweisungen, wer für die Kürzung der Pendlerpauschale verantwortlich ist, zu beenden. Es kann nicht sein, dass innerhalb der Koalition Machtspielchen auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgetragen werden. Eine Rückkehr zur alten Regelung ist aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit dringend geboten, da die Bürger durch steigende Energiepreise und sinkende Löhne ohnehin schon sehr stark belastet sind ...
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BUCHTIPP: Spielarten des Neoliberalismus
Ingo Schmidt (Hrsg.)Spielarten des NeoliberalismusUSA, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Italien, Indien, China, Südkorea, Japan272 Seiten (März 2008)EUR 19.80 sFr 34.60ISBN 978-3-89965-262-8
Leseprobe im Internet (PDF-Datei)"Kurztext:In diesem Band werden Varianten des Neoliberalismus anhand von systematisch erarbeiteten Länderstudien analysiert, die kapitalistische Kernländer ebenso umfassen wie neuere regionale Mächte des Südens ...
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Kinderförderungsgesetz: Einfallstor zur Privatisierung der Kinder- und Jugendhilfe
Zum Entwurf für ein Kinderförderungsgesetz zum Ausbau der Kinderbetreuung erklärt die kinder- und jugendpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, Diana Golze:
DIE LINKE fordert
einen sofortigen Stopp aller Versuche, die Kinder- und Jugendhilfe
weiter zu privatisieren und dem Marktradikalismus zum Fraß vorzuwerfen.
Mit diesem Gesetzentwurf leistet die Bundesregierung der Privatisierung
der Kinder- und Jugendhilfe weiteren Vorschub. Wer das Prinzip der
Gemeinnützigkeit in §74 SGB VIII schleift und damit privat-gewerbliche
Träger mit frei-gemeinnützigen Trägern gleichstellt, fördert das
Gewinn- und Konkurrenzprinzip in der Jugendhilfe ...
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Unterrichtung des Bundestages über Spenden an politische Parteien (über 50.000 Euro)
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Wer speichert unsere Verbindungsdaten?
ND sprach mit IT-Experten Werner Hülsmann
ND: Wer speichert eigentlich unsere Verbindungsdaten auf Vorrat?
Hülsmann: Die Daten müssen von den Providern, also den Internet- und
Telefonanbietern gespeichert werden. Auf entsprechende Anfrage der
Staatsanwaltschaft oder anderer Behörden müssen die Anbieter diese
Daten übermitteln ...
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Idealer Nährboden
Vorabdruck. Die neoliberale Modernisierung des Kapitalismus als Wegbereiterin für rassistische Ausgrenzung und Standortnationalismus
Aus einer ökonomischen Theorie, die in den 1930er Jahren
als Reaktion auf die damalige Weltwirtschaftskrise und den Keynesianismus als
staatsinterventionistischem Lösungsansatz entstand, hat sich der Neoliberalismus
zu einer Sozialphilosophie entwickelt, welche die ganze Gesellschaft im Rahmen
eines ...
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Ulla Jelpke (MdB): Rassismus entgegentreten
Zum Auftakt der bundesweiten "Aktionswoche gegen Rassismus" erklärt die innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, Ulla Jelpke:
"Naziüberfälle auf Migranten, Linke oder Punks sind nur eine Seite der
Facette. Die andere Seite besteht aus Hetzkampagnen von
CDU/CSU-Politikern und Teilen der Presse gegen "Ausländergewalt".
Zuwanderer insbesondere aus islamischen Ländern werden von
Regierungspolitikern pauschal unter Terrorismusverdacht gestellt ...
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Schnelles Internet für jedes Dorf wird es nur per Gesetz geben
"Der Gesetzgeber muss Telekom-Konzerne verpflichten, jedem Haushalt einen Zugang zum schnellen Internet zu schaffen", fordert Sabine Zimmermann, Sprecherin für Telekommunikation der Fraktion DIE LINKE und Mitglied im Wirtschaftsausschuss:
"Die Bundesregierung ist nach dem Grundgesetz dazu verpflichtet, für gleichwertige Lebensbedingungen zu sorgen. Im 21. Jahrhundert muss dazu auch ein Zugang zum schnellen Internet gehören. DIE LINKE fordert deshalb, einen schnellen Breitband-Internetzugang in den Katalog der gesetzlich garantierten Grundversorgung aufzunehmen ...
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Grundeinkommen und soziale Gerechtigkeit
Seit der Weltwirtschaftskrise 1974/75 befindet sich der Sozialstaat in einer tiefen Krise, [1] aus der er durch Reformen und einen Umbau seiner Strukturen herausgeführt werden soll. Unter den zahlreichen Konzepten sticht als eines der radikalsten das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) hervor, zumal ...
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78 Prozent sind 22 Prozent zu wenig
Kirsten Tackmann, frauenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, äußert sich zum bevorstehenden Internationalen Frauentag am 8. März
Kürzlich hat Wolfgang Böhmer,
CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, die Öffentlichkeit mit der
irrwitzigen These geschockt, die jüngsten Babymorde in Ostdeutschland
seien auch ein Erbe der DDR. Was fällt Ihnen als zweifache Mutter aus
dem Osten dazu ein?
Mit dieser dumpfen Gedankenwelt hat er sich als Ministerpräsident von
Sachsen-Anhalt disqualifiziert ...
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Grundeinkommen als Sozialreform
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DGB-Initiative "Ich bin mehr wert!"
Gemeinsam
mit den Mitgliedsgewerkschaften und weiteren Frauenverbänden startet
der DGB die frauenpolitische Initiative „ICH BIN MEHR WERT!“ Sie dient
als Aktionsplattform für Akteurinnen in der Frauen- und
Gleichstellungspolitik. Thema ist der Dreiklang Entgeltgleichheit,
Karrierechancen und Vereinbarkeit von Beruf und Familie ...